नई दिल्ली: आगामी एक मई से मध्य प्रदेश में पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह निर्णय आज मंगलवार को संपन्न हुई प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे। इसके अलावा बैठक् में 27 अहम बिंदुओं पर विचार किया गया।
कवरेज इण्डिया को मिली जानकारी के अनुसार आज मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में नार्थ और साउथ टीटी नगर की जमीन स्मार्ट सिटी को दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ाई जाएगी।
कैबिनेट में छिंदवाड़ा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा और विदिशा में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पद सृजन, उपकरण, फर्नीचर आदि की खरीदी का प्रस्ताव मंजूर किया गया। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के लिए एक रुपये किलो की दर पर गेहूं, चावल सप्लाई के साथ ही नमक और शक्कर भी मुहैया कराने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी। इंदौर से एमवाई अस्पताल में बोनमेरो ट्रांसप्लांट की अनुमति। विधि विभाग में 6 नए पदों का मंजूरी।
सीएम यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट योजना शुरू की जाएगी। इस टीम के लिए 35 साल से कम उम्र के युवाओं को मौका दिया जाएगा, जो सरकार को नए आइडियाज देंगी और सरकार के लिए काम करेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस टीम को फॉलो करेंगे।
अखिल भारतीय सेवा और राज्य की सेवाओं के अफसरों और कर्मचारियों पर विभिन्न मामलों में विभागों में लंबित अभियोजन स्वीकृति दिए जाने के नियमों को सरल किया जाएगा। फिलहाल तीन महीनों में विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति दिए जाने की व्यवस्था है।
Tags:
uttar pradesh